2002 में गुजरात नरसंहार के दौरान, बिलकिस बानो मामले में बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे 10 दोषियों की रिहाई से पूरे देश में आक्रोश है। गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती।

14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के परिवार ने आरोपियों द्वारा प्रतिशोध लेने के डर से अपनी सुरक्षा की मांग की। पीड़िता की 5 अप्रैल को मौत हो गई थी और मुख्य आरोपी द्वारा कथित तौर पर परिवार की सहमति के बिना उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था।

केरल की एक अदालत ने 14 जनवरी को बिशप फ्रैंको को नन रेप केस मामले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया, जिसमें आरोपी कैथोलिक बिशप पर पहली बार यौन अपराध का आरोप लगाया गया था

गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य की विधानसभा को सूचित किया कि गुजरात में 2015 से 2020 के बीच बलात्कार के कुल 8317 मामले दर्ज किए गए हैं, पांच साल की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में प्रतिदिन लगभग 4 से 5 बलात्कार के मामले सामने आए हैं।

कोर्ट के अनुसार बलात्कार सिर्फ पीड़िता के प्रति गंभीर और अमानवीय अपराध ही नही है बल्कि इससे पीड़िता के रिश्तेदारों और समाज पर भी गंभीर असर होता है

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यौन शोषण के शिकार के लिए पॉक्सो के तहत मुआवजे को लेकर कोई योजना नहीं है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि पॉक्सो के अंतर्गत आने वाले पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजा राशि दी जाए, जिसका लाभ महिला पीड़ितों, यौन शोषण का शिकार हुए लोगों या NALSA के तहत आने वाले अपराधों के पीड़ितों को मिलता है।